प्रकृति संरक्षण गर्ने उदेश्यले नेपालमा २० वटा संरक्षित क्षेत्रहरु स्थापना भएका छन् । हिमाली तथा उच्च पहाडी जलाधारदेखि तराईका बाढीग्रस्त मैदानसम्म देशका मुख्य मुख्य पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेट्ने गरी संरक्षित क्षेत्रहरुको स्थापना गरिएको भएतापनि अझैपनि मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेका पारिस्थितिकिय प्रणालीहरुलाई समेट्ने गरी संरक्षित क्षेत्रहरुको स्थापना हुन सकेको छैन । तथापी हालसम्म घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई तुलना गर्दा जैविक विविधता महासन्धीको जैविक विविधता दशक (सन् २०१०–२०२०) मा राखिएको लक्ष्य (Aichi Target) लाई नेपालले यस भन्दा अगाडि नै पुुरा गरेको देखिन्छ । वन, वनस्पति र जैविक विविधता तथा समग्र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने काममा नेपालले दक्षिण एशियामा अग्रणी भूमिका खेलेको देखिन्छ । नेपालमा पाइने ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरु (Ecosystem) मध्ये ८० भन्दा बढी प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षित क्षेत्रहरुले समेटेको अनुमान छ ।
नेपाल सरकारले आफ्नै श्रोत, स्थानीय समुदायको सहभागिता र संरक्षणमा सहयोगी एवं साझेदार संस्थाहरुको रुपमा कार्यरत गैह्र सरकारी संस्थाहरुको साथ लिई संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा समग्र जैविक विविधतामा टेवा पुग्ने गरि स्थानीय विकास र समुदायको आयमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । पर्या–पर्यटनलाई समेत संरक्षित क्षेत्रको एउटा अङ्गको रुपमा लिई प्रबद्र्धन गर्दै आएको अवस्था छ ।
नेपाल सरकार, स्थानीय समुदाय र गैह्र सरकारी संस्थाहरु समेतको संयुक्त प्रयासका बाबजुद वढ्दो जनसंख्या र मानवीय गतिविधिहरुको कारणबाट संरक्षित क्षेत्रहरु चुनौतीमुक्त हुन सकेका छैनन् । वन क्षेत्र मासिदै जानु र दिन प्रतिदिन स्थानीय समुदायहरुको काठ, दाउरा, घाँस, चरिचरन तथा अन्य वन पैदावारहरुको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि संरक्षित क्षेत्रहरु माथिको निर्भरता बढ्दै जानु संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि एउटा ठूलो चुनौती देखिन्छ । संरक्षित क्षेत्र र वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएता पनि स्थानीय समुदायबाट अत्याधिक वन पैदावारको माग एवं संरक्षित क्षेत्रहरुबाट निस्केका वन्यजन्तुहरुले स्थानीय वस्तीहरुमा पु¥याउने मानवीय, वालीनाली, पशुधन, घर गोठ तथा सम्पत्तीको क्षति हुन गएबाट स्थानीय समुदाय र संरक्षित क्षेत्रबीच वेलावेलामा द्वन्दको वातवरण उत्पन्न हुने गरेको छ । जसबाट मानव र प्रकृतिबीचको सह–सम्वन्ध कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
संरक्षण कार्यबाट स्थानीय वासिन्दाहरुलाई वढीभन्दा वढी लाभान्वित र मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्युनिकरण गरी जैविक विविधता संरक्षण प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय समुदायको संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागिता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०४९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को चौथो संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रावधान समावेश गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको उत्पादन तथा सामुदायिक विकास गर्न उपभोक्ता समुहहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्ययोजना तयार गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतका लागि वनको विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग र उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ । मध्यवर्ति क्षेत्र ब्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुले आर्जन गर्ने राजश्वको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरी सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र वरिपरीका स्थानीय जनताहरु मार्फत वन, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी आयआर्जन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरुमा खर्च गरिदै आएको छ । यी कार्यक्रमहरुबाट संरक्षित क्षेत्र तथा स्थानीय जनताहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना भई संरक्षित क्षेत्रहरुमा पर्ने मानवीय चापलाई क्रमिक रुपमा घटाउन मद्दत पुगेकोछ ।
